ओली–प्रचण्ड ‘रिलेसन’– न सम्बन्ध, न सम्बन्धविच्छेद !

सांसद विजय सुब्बाको प्रश्न : के पार्टी फुटेको हो ?

आजभन्दा तीन वर्षअघि ठ्याक्कै दसैंको बेला पारेर तत्कालीन एमाले र माओवादीवीच पार्टी एकता गर्ने सहमति जुटेको थियो । दसैंका बेला दिइएको ‘सरप्राइज्ड’लाई सुरुमा मानिसहरुले पत्याएनन् र प्रश्न गरे, एमाले–माओवादी मिलेकै हुन् त ?

तीनवर्षयता काठमाडौंको टुकुचामा धेरै पानी बगिसकेको छ । ‘एकता भएकै हो र ?’ भन्नेहरुले अब ‘पार्टी फुटेको हो र ?’ भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

शनिबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पुराना नेता सासंद विजय सुब्बाले सार्वजनिकरुपमै प्रश्न गरे, ‘के पार्टी फुटेको हो ? के अब अल्पमत र बहुमतका आधारमा पार्टी चल्ने बाटो खुला भएको हो ?’

सांसद सुब्बाले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो प्रश्न सोध्दै गर्दा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशलाई दिएका बेग्लाबेग्लै निर्देशन (पत्र)हरु पनि फेसबुकमा पोष्ट गरेका छन् ।

बेग्लाबेग्लै सर्कुलर

नेकपाका अध्यक्षद्वयले कर्णाली प्रदेश कमिटी र त्यहाँको सरकारमा मुख्यमन्त्रीलाई बेग्लाबेग्लै सर्कुलर पठाएका छन्, जसले पार्टीभित्र द्वैधसत्ता सुरु भइसकेको प्रमाणित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले यही कात्तिक ५ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पत्र लेखेर गुलाबजंग शाहलाई मुख्य सचेतकमै पुनःस्थापित गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसको दुई दिनपछि शुक्रबार कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले मुख्यमन्त्री शाहीसहितका नेताहरुलाई पत्र पठाएर आन्तरिक विवाद आफैं मिलाउन भनेका छन् ।

प्रचण्डको पत्र पाएकै दिन मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फेल भयो । तर, ओलीको निर्देशन भने प्रदेश कमिटीले मानेन ।

ओलीनिकट नेता एवम् कर्णाली प्रदेशसभा सांसद यमलाल कँडेलसहितका नेताहरुले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई बुझाएका थिए ।

शाहसमेत अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले उनलाई पदबाट हटाएर प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी सीता नेपालीलाई दिएका थिए ।

नेकपाभित्रको यो विवाद मिलाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । छलफलपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दुई अध्यक्षबीच मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गर्ने र गुलाबजंग शाहलाई प्रमुख सचेतकमा पुनःस्थापित गर्ने लगायतका चार बुँदे सहमति भएको भन्दै प्रेस नोट सार्वजनिक गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटा (जुगल) पनि प्रेस नोट सार्वजनिक गर्दै ओलीसँग कुनै सहमति नभएको र विवाद मिलाउने जिम्मा कर्णालीको पार्टी कमिटीलाई नै दिइएको जानकारी दिएका थिए ।

त्यसअघि नेकपा कर्णाली प्रदेशका नेताहरु काठमाडौंमा आएर प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेका थिए । संयुक्त छलफल गर्न भनेर ओलीले प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाए पनि उनी गएनन् । यी घटनाक्रमले नेकपा कर्णाली प्रदेशको किचलो केन्द्रसम्म छताछुल्ल भएको थियो ।

अन्ततः प्रचण्डले कर्णाली प्रदेश कमिटी इन्चार्ज (जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’) लाई सम्बोधन गर्दै पत्र नै पठाए । सो पत्रमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतक सम्बन्धी विषय पनि प्रदेश कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न समझदारी ओलीसँग भएको उल्लेख छ ।

साथै सो समझदारी नेकपा प्रदेश सभा सदस्यहरुको भावना र मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्न प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन् । प्रचण्डले सो पत्र प्रदेश सहइन्चार्जहरु यमलाल कँडेल, प्रकाश ज्वाला र कालीबहादुर मल्ल तथा अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी र सचिव मायाप्रसाद शर्मालाई बोधार्थ दिएका छन् ।

प्रचण्डले पत्र पठाएकै दिन कर्णाली प्रदेश सभाको नेकपा संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो ।

यसअघि २५ असोजमा ओली निकटका नेता कँडेलसहित १८ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर पछि नौ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ सांसद छन् । प्रमुख सचेतक सीता नेपालीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको दलको बैठकमा पूर्वमाओवादी पक्षका १० जना र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका ८ जना उपस्थित थिए ।

पूर्वमाओवादीका एकजना सांसद ठम्मर विष्ट काठमाडौंमा छन् । उनले मुख्यमन्त्री शाहीप्रति लिखित समर्थनको पत्र पठाएका थिए ।

कर्णालीको विवाद : नेकपा शक्ति समीकरणको तस्वीर

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेशको विवाद बढ्दै जाँदा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार पार्ने अवस्थासम्म मात्रै पुगेन, विवाद निरुपण गर्ने प्रयत्नमा सिंगो नेकपाभित्रकै शक्ति संघर्षको समीकरणमा हलचल ल्याइदियो । अविश्वासको प्रस्ताव तयार भएयताका घटनाक्रम र त्रिकोणात्मक सम्वादबाट पनि कर्णाली विवाद नेकपाभित्रको तीन लाइन (अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल) संघर्षको आगामी मार्गचित्र कोर्ने प्रतिनिधि घटनासमेत बन्न पुगेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

कर्णालीको विवादका पराकम्पहरु अब नेकपाभित्र कसरी देखिनेछन् भन्ने हेर्न तिहारसम्म कुर्नुपर्ने नेताहरु बताउँछन् । नेकपाभित्र अब नयाँ समीकरण तयार हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
नेकपाको शक्ति संघर्षमा निर्णायक अवस्थाका (तेस्रो खेमा भएकाले) नेपाललाई ओलीले लामो समयपछि बालुवाटार बोलाउनुले मंगलबार बिहान प्रचण्डसँगको वार्ता सकारात्मक बन्न नसकेको संकेत थियो । र, यसबाट केपी ओली गलेको संकेत मिलेको नेपाल पक्षका नेताहरु बताउँछन् ।

तत्कालीन माओवादी कोटाका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार पार्न नेतृत्व गर्ने यमलाल कँडेलसहित आफूनिकट कर्णालीका नेताहरु संकटमा परेपछि भने नेपालसँग सम्वादमा बस्न ओली बाध्य भएको नेकपाका एक नेता बताउँछन् ।

त्यस्तै, ओली–प्रचण्ड छलफलबारे बालुवाटार र खुमलटारबाट छुट्टा–छुट्टै प्रेसनोट जारी भएपछि बालुवाटारमा कुरा नमिलेको पुष्टि नै भयो । ओलीले कर्णालीका नेताहरुलाई प्रचण्डसँग छलफल गरेर निर्णय लिने र उक्त निर्णय मान्न निर्देशन दिएपछि दुई अध्यक्षबीच तीन पटक सम्वाद भयो, तर दुरी घटेन ।

ओली–नेपाल बीच दुईघण्टा चलेको भेटवार्ता र बढेको विवादचाहिँ अर्थपूर्ण छ । किनभने, नेकपा विभाजनकै नजिक पुग्दा पनि ओलीले नेपालसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी प्रचण्डसँगै सहमति गरेका थिए ।

अहिल कर्णालीको विवाद जसरी विकसित भएको छ, त्यसले केही महिना अगाडि पार्टी केन्द्रमा उत्पन्न भएको संकटकै झल्को दिएको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल कर्णाली समस्या नेकपा नेतृत्वले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको परिणाम ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘संघीय मन्त्रिपरिषददेखि मुख्यमन्त्री हेरफेरसम्मको कुरा उठाइरहने, तर कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यसको असर पार्टीभित्र देखिन पुगेको छ ।’

अप्ठ्यारोमा ओली

मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको सहकार्यको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका नेता नेपालले बुधबार बिहानै खुमलटार पुगेर प्रचण्डसँग कर्णाली विवादको समाधान प्रष्ट रहेको बताए ।

अर्थात्, अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेपालनिकट सात सांसदहरु पछि हट्दै मुख्यमन्त्री शाहीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नै विवाद समाधानको बाटो भएको नेता नेपालको तर्क थियो । अन्ततः खुमलटारको सोही सहमतिअनुसार नै शुक्रबार बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री शाही विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फेल गरिदिएको छ । तर, केपी ओलीको निर्देशन अनुसार प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहको पुनर्बहाली भएको छैन ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षबीच खुमलटार र सुर्खेतमा जुटेको सहमति कार्यान्वयन शुक्रबार बोलाइएको प्रदेश संसदीय दलको बैठकबाट भएको छ ।

यो घटनाले केपी पार्टीभित्र केपी ओलीको निर्देशन लागू नहुने प्रचण्डको निर्देशनअनुसार पार्टी चल्ने संकेत देखिएको छ ।

अविश्वास प्रस्ताव अल्पमतमा पार्दै सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतक र कुर्मराज शाहीलाई सचेतक नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री शाहीले गएको असोज २७ मा नेता नेपाल निकट तीनजनालाई मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सहमति गरेका थिए । कात्तिक ७ को संसदीय दलको बैठक पनि मुख्यमन्त्री शाही र नेपाल निकट नेताहरुकै सहमतिमा बोलाइएको थियो ।

कर्णालीको परकम्प

कर्णालीको विवादका परकम्पहरु अब नेकपाभित्र कसरी देखिनेछन् भन्ने हेर्न तिहारसम्म कुर्नुपर्ने नेताहरु बताउँछन् । नेकपाभित्र अब नयाँ समीकरण तयार हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

नेपालनिकट एक नेता कर्णालीको असर अब अरुतिर पनि पर्ने बताउँछन् । विशेष गरी बागमती र प्रदेश १ मा त्यसको असर पर्नेछ । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा नेकपाका ८० सांसद मध्ये ४२ जनाले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर तयारी अवस्थामा राखेका छन् । तर, प्रचण्ड–नेपालको दबावबाट त्यो प्रस्ताव रोकिएको छ ।

तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्दा १० मत बढी ल्याएर मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका डोरमणि पौडेल (३४ मत) विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न प्रचण्ड–नेपाल समूह एक छन् ।

प्रदेश १ को अवस्था पनि उस्तै छ । तत्कालीन एमाले प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्य (२४ मत) लाई दुई मतले पराजित गरेका मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूह मिलेका छन् ।

एमाले कोटाबाट मुख्यमन्त्री बनेका राई प्रचण्ड–नेपाल एक हुँदा अहिलेसम्म प्रदेशको नामाकरण गर्न सकिरहेका छैनन् । ९७ सदस्यीय यो प्रदेशसभामा माओवादीबाट निर्वाचित १६ सांसद छन् ।

बागमती प्रदेश सांसद लक्ष्मण लम्साल, कर्णालीको विवाद कसरी हल हुन्छ भन्नेले बागमतीमा ठूलो असर गर्ने बताउँछन् । नेपालनिकट सांसद लम्साल भन्छन्, ‘कर्णाली विवाद समाधानमा लिइने निर्णयले आगामी एकताको महाधिवेशनमा समेत असर गर्नेछ ।’

यसको अर्थ कर्णालीमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको सहकार्य कायम रहे प्रधानमन्त्री ओली समूह अन्य प्रदेशमा पनि अल्पमतमा पर्दै जानेछ । प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको गठबन्धनका कारण प्रधानमन्त्री ओली झण्डै वर्ष दिनयता सचिवालयमा अल्पमतमा पर्दै आएका छन् ।

एकोहोरो प्रेमको बाध्यता ?

४० मध्ये ३३ सांसद नेकपा रहेको कर्णालीमा आफ्नै दलका १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव तयार पारेर पनि शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगिनुमा नेपाल समूहका सांसदहरु ‘यू टर्न’ प्रमुख कारण बन्यो । अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हटिरहँदा नेपाल समूहका सांसदहरुमा ओली समूहमा विलय भएको सन्देश जाने बुझाइले काम गरेको थियो ।

अर्थात्, नेपाल समूहका सांसदहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको बुझाइकै कारण माओवादी कोटाबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाही र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ठूलो राहत मिल्यो । जब कि, मुख्यमन्त्री शाहीसँग नेपाल समूहका सांसदहरु नै असन्तुष्ट थिए ।

शुरुबाटै कँडेलले असहयोग गरिरहँदा मुख्यमन्त्री शाहीलाई साथ दिँदै आएका नेपाल समूहको प्रस्तावअनुसार, चन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्री नबनाइएपछि अविश्वासको प्रस्तावकै अवस्था तयार भएको थियो ।

नेपाल समूहका एक नेता, मुख्यमन्त्री शाही फेरि सहमतिबाट पछाडि फर्किए अब साथ दिन नसकिने बताउँछन् । कर्णालीमा मात्रै नभएर प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा पुग्नुसम्मको केन्द्रीय राजनीतिमा पनि नेपाल समूहले साथ दिँदै आएका छन् ।

‘एक व्यक्ति प्रधान जिम्मेवारी’ नारा लगाउँदै ओली विरुद्ध गठबन्धन बन्दा नेता नेपाल समूह प्रचण्डसँग नजिक हुन पुगे । महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको पार्टी विवाद समाधान सुझाव कार्यदलले प्रचण्डको जिम्मेवारीबारे प्रयोग गरेको मूलतः कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने शब्दप्रति नेता नेपालले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । पछि, मुलतः शब्द हटाइयो ।

पार्टी एकीकरण हुनु पूर्वभागबण्डामा माओवादीले पाएको सभामुख पदमा एमालेले दावी गर्न नहुने नेता नेपालको अडानले अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बन्न सहयोग पुग्यो । त्यस ओली सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्थे । त्यस यता हरेकजसो निर्णय र गतिविधिमा प्रचण्ड–नेपाल एक ठाउँ उभिदै आएका छन् । २०७६ माघ १५–१९ को केन्द्रीय कमिटी बैठकको समूहगत छलफलमा १५ मध्ये ओली तर्फका तीन जना मात्रै टोली नेता बन्नुमा प्रचण्ड–नेपाल सहकार्यले काम गरेको थियो । कतिसम्म भने ओलीले प्रचण्डसँग गरेको आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेमा पनि नेपाल निकट नेताहरु नै देखिएका थिए ।

गएको १० वैशाखमा स्थायी कमिटी बैठक माग गर्दै २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुको हस्ताक्षर देखि (असार १०–भदौ २६) स्थायी कमिटी बैठकमा समेत प्रचण्ड–नेपाल मिलेका थिए । यसको असर, जिल्ला तहसम्मै पुगेको एक नेता बताउँछन् ।

तर, पार्टी निर्णय लिदा भने प्रचण्डले पनि नेपालसँग परामर्श समेत नलिई ओलीसँग सहमति गर्ने गरेको आरोप नेपाल समूहले लगाउँदै आएका छन् ।

नेकपालाई जोगाउन भन्दै ओलीसँग (पाँच वर्ष प्रधानमनत्री र एकताको महाधिवेशनसम्म ओली अध्यक्ष रहने, प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा चैतमा एकताको महाधिवेशन गर्नें) प्रचण्डले सहमति गरेपछि नेपाल समूहका स्थायी कमिटी नेताहरु आक्रोशित नै बनेका थिए । केही स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुले नेता नेपाललाई अब प्रचण्डलाई यसरी एकोहोरो साथ दिन नसकिने निष्कर्ष सुनाएका थिए ।

तर, पनि प्रचण्डसँगै एक ठाउँ उभिनुपर्ने अवस्था बाध्यता भएको नेपालनिकट नेताहरु बताउँछन् । संवैधानिक–राजनैतिक नियुक्ति देखि पार्टी एकीकरणका क्रममा नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिँदासमेत ओलीले प्रचण्डसँग मिलेर नेपाल समूहलाई किनारामा धकेलेकाले अहिलेको परिस्थिति बनेको ती नेता बताउँछन् ।

पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा भएका पार्टी गतिविधि र पार्टी निर्णयहरुले नेपाल प्रचण्डसँग एकोहोरो प्रेममा परेको ओलीनिकट एक नेता बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘माधव नेपालजतिको सिनियर नेताले यस्तो एकोहोरो प्रेम देखाउनुले पार्टी राजनीतिमा समेत असर देखिएको छ ।’

माधव नेपाल निकट नेता बेदुराम भुसाल भने प्रेम नभएर सहकार्य भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जसले कसैसँग प्रेमको कुरा गर्दैछन् नि, उनीहरुले आफैंले गरेको तिस्कार पनि सम्झनु उचित हुन्छ ।’

कर्णालीको प्रकरणमा मात्रै नभएर सिंगै नेकपाको पार्टी राजनीतिमा सुधार भएन र अहिलेकै तरिकाले पार्टी चलिरहे यस्ता अनेक गठबन्धनहरु बनिरहने भुसाल बताउँछन् ।

वरिष्ठ वामपन्थी नेता मोहनविक्रम सिंहले एकताकेन्द्र–मसालवीच अन्तरविरोध चर्किँदै गएका बेला पार्टीभित्रको परिस्थितिलाई ‘न सम्बन्ध, न सम्बन्धविच्छेद’ को संज्ञा दिएका थिए ।

कर्णालीको सन्दर्भमा बेग्लाबेग्लै सर्कुलर जारी गरेका ओली र प्रचण्डको ‘रिलेसन’ यतिबेला ‘न सम्बन्ध, न सम्बन्धविच्छेद’कै अवस्थामा पुगेको छ ।-
अनलाइनखबर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *